जो लोग बोलते हैं मोदी ने गरीबों के लिए क्या किया ? वो लोग ये खबर पढने के बाद सदमें में जायेंगे !

in मोदी published on August 11, 2017 leave a reply

एक बड़ा सवाल जो मोदी विरोधी उठाते हैं की आज तक मोदी सरकार ने क्या किया गरीबों के लिए ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं और नीतियों पर नजर डालें तो उनमें से अधिकतर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, मोदी सरकार के शासन काल में अबतक गरीबों, किसानों और समाज के दबे-कुचले लोगों के कल्याण के लिये जितने काम हुए और हो रहे हैं, बीते 70 साल में कभी नहीं हुए !

जो काम 60 सालों में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया वो काम मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में कर दिखाया.मोदी सरकार ने जितनी भी तीन सालों में योजनाएं शुरू की वो सारी योजनाएं जन-कल्याण के लिये हैं, न कि लोकप्रियता बटोरने के लिये.ये सभी योजनाएं गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

गरीबों को मिल रहे हैं मुफ्त LPG कनेक्शन
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मोदी सरकार बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और चूल्हे दे रही है. इसके लिए 8 हजार करोड़ रुपये का बजट 3 साल के लिए बनाया गया है.अब तक 2.55 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिला है.हर बीपीएल परिवार को LPG गैस कनेक्शन खरीदने के लिए 1600 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इनमें बड़ी तादाद दलितों और पिछड़ों की है. इस योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिये जाने हैं और अबतक इसका विस्तार देश के 704 जिलों में हो चुका है.

गरीबों को पक्के मकान
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ गरीबों को पक्के मकान देने की तैयारी है.जबकि शहरों में 2022 तक दो करोड़ गरीबों को पक्का घर बना के दिया जाना है.

29 करोड़ से अधिक गरीबों के खुले जनधन खाते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गरीबों को बैंकों से जोड़ने के लिए जन धन योजना की शुरुआत की.इस योजना के तहत न सिर्फ 29.4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया.

खुले में शौच से मुक्ति
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 20 जुलाई, 2017 तक 4,39,21,270 घरों में शौचालय बनाए जा चुके थे. 2,06,441 गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी है.

गांवों में दूर हुआ अंधेरा
मोदी सरकार ने आते ही यह पता लगाया कि 18, 452 गांवों में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची है. 1 मई, 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस पर 75, 600 करोड़ रुपये खर्च करना तय हुआ.बीते तीन सालों में 20 जुलाई, 2017 तक 13, 990 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के 5, 97, 464 गांवों में से 594,006 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है.

सबसे पिछड़े जिलों के उत्थान की सोच
पिछड़ों और गरीबों के कल्याण के लिये मोदी सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगता है कि सरकार ने सबसे पहले देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में ही पहले विकास की योजना बनाई है. इस योजना पर नीति आयोग बाकी संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से काम करेगा.

ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर
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दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाया जा रहा है. इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का इंतजाम किया गया है. इस योजना के तहत इस साल 30 जून तक 655 केंद्रों में 329 ट्रेड के लिये 38,057 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, इनमें से 24,103 युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है. वहीं पिछले साल कुल 84,900 युवाओं को प्रशिक्षण मिलने के बाद रोजगार प्राप्त हो गया था.

स्टैंड अप इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं.इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई. जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों की जरूरतों और आवश्‍यकताओं के अनुरूप ढांचा तैयार करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है.

अटल पेंशन योजना
सरकार की यह एक और अहम योजना है. इससे किसी भी नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है.इस योजना के तहत अबतक 50.88 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना
यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है. इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपये का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये के सलाना प्रीमियम पर उपलब्‍ध है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्‍य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है. 2016 में खरीफ की फसल के लिये 390.02 लाख किसानों का बीमा कराया गया, जबकि 2016-17 में रबी की फसल के लिये 167.14 लाख किसानों का कम प्रीमियम में बीमा किया गया.

मिट्टी की सेहत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड
किस जमीन पर कौन सी फसल होगी, किस जमीन की उर्वरा शक्ति कैसी है इसकी जानकारी किसान को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया. मोदी सरकार ने फसलों के अनुसार इस योजना शुरुआत की है. इसकी मदद से किसानों को पता चल जाता है कि उन्हें किस फसल के लिए कितना और किस क्वालिटी का खाद उपयोग करना है. फसल की उपज पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है. अभी तक 6.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिये जा चुके है।।

हर खेत में पानी

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना. इसमें पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

किसानों के लिए ऋण सुविधा बढ़ी

खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा बढ़ायी गयी है. अब 10 लाख करोड़ ऋण किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके साथ-साथ जिन राज्यों में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है और ऋण लौटाने में दिक्कत हो रही है वहां स्थानीय सरकार से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश बढ़ी है. यूपी जैसे राज्यों ने किसानों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण माफ कर दिया है.

ऐसी एक नहीं अकी योजनाएं मोदी सरकार ने शुरू की हैं लेकिन ये सब विरोधियों को और मीडिया को कभी नजर नहीं आने वाली.लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने ये खबर आपने सभी पाठकों तक पहुँचाने का मन बनाया और ये लेख आपके लिए लेकर आए !